जयपुर: राज्यपाल कलराज मिश्र 4 नवंबर को राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति समन्वय समिति की बैठक लेंगे। राजभवन में होने वाली बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने को लेकर कुलपतियों से चर्चा करेंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यक 16 बिंदु तय किए हैं। विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए तय किए गए मापदण्डों पर विश्वविद्यालयों की ओर से किए जा रहे कार्यों पर कुलाधिपति मिश्र कुलपतियों से विस्तार से चर्चा करेंगे।
जिसमें विश्वविद्यालयों को गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग, हरा-भरा प्लास्टिक मुक्त परिसर, स्मार्ट क्लासरूम, विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, निःशुल्क वाई-फाई एनेबल्ड कैम्पस, कचरा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था, जल संग्रहण एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, ई-लाइब्रेरी, साहित्यक चोरी को रोकने बावत एन्टी प्लेजिरियम सॉफ्टवेयर की स्थापना, दिव्यांगजन हेतु उचित व्यवस्थाएं, स्मार्ट सांइस लैब, डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, ऑनलाइन सम्बद्वता, एकीकृत विद्यार्थी पहचान पत्र व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिकायत निवारण पोर्टल और राज्य सरकार के एकीकृत हायर एज्यूकेशन पोर्टल से लिंक किया जाना शामिल है।
राज्यपाल मिश्र कुलपति समन्वय समिति बैठक में 17 बिंदुओं पर कुलपतियों से चर्चा करेंगे। इन सत्रह बिंदुओं में शैक्षणिक और अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती की कार्य योजना, वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सुधार हेतु उपाय, विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता के लिए अम्ब्रेला एक्ट की आवश्यकता, अनुसंधान की गुणवक्ता सुधारने के लिए उपाय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष कराई जाने वाली राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में प्रतिभागिता, कौशल विकास और स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी शामिल है।
इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों के लेखों की वर्तमान आंतरिक जांच व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नियमित आंतरिक जांच, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में समान शुल्क संरचना, सम्बंद्ध महाविद्यालयों में बन्दोबस्ती निधि की समीक्षा और विश्वविद्यालयों के नियम और परिनियमों में संशोधन की समान व्यवस्था भी शामिल है।
राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल होंगे।
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