केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को साफ किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के विलय को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि अभी विलय को लेकर फैसला लिया जाना है।
पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम, 1951 को रद्द करके यूजीसी को बदलने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। इसके लिए एक मसौदा विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में फीडबैक के लिए रखा गया था। हालांकि, बाद में यह निर्णय लिया गया कि भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग एआईसीटीई को भी संभालेगा।
इस साल सितंबर में एचआरडी मंत्री ने कहा था कि बिल अंतिम चरण में है और अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले जाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, भारत का उच्च शिक्षा आयोग एक एकल नियामक होगा और यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेगा। राज्यों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह बिल तैयार किया गया है। अक्टूबर में इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। हालांकि नवंबर महीने में शीतकालीन सत्र में मंत्री ने इसका ऐलान किया कि अभी विलय को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है।
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