केंद्र सरकार ने डिस्टेंस लर्निंग के तहत कोर्स कराने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश के 24 उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके तहत स्वायत्तता देने की घोषणा की है। इन 24 के अलावा देश के अन्य शिक्षण संस्थानों को किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस समय देश में लगभग 200 उच्च शिक्षण संस्थान ओपेन कोर्स संचालित कर रहे हैं।
यूजीसी ने ओपेन कोर्स चालने वाले संस्थानों की एक ग्रेडिंग व्यवस्था बनाई है। जिसमें ए ग्रेड वाले संस्थान ही बगैर किसी अनुमति के नए ओपेन कोर्स शुरू कर सकेंगे। इनमें वे सभी कोर्स शामिल होंगे, जो संस्थान में नियमित रूप से पढ़ाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार और यूजीसी ने यह पहल तब की है, जब उच्च शिक्षण संस्थानों में मनमाने तरीके से ओपेन कोर्स चलाए जा रहे हैं। कुछ संस्थानों में कृषि, नर्सिंग और साइंस से जुड़े कई कोर्स ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के ऐसे ओपेन कोर्सों को बैन करके यह निर्देश दिया है कि अब कोई संस्थान ऐसे कोर्स संचालित नहीं कर सकेंगे।
आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 5-5 संस्थान शामिल
यूजीसी ने संस्थानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए पहले चरण में 24 संस्थानों को यह अनुमति दी है। इनमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के 5-5 संस्थान शामिल हैं। इनमें पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के सिर्फ एक-एक संस्थान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने यह पहल ऐसे समय में की है, जब उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने का काम किया जा रहा है। विश्वस्तरीय बनाने के क्रम में संस्थानों से संचालित नियमित और आनलाइन कोर्स की परख की जाती है।
Refer SkillReporter (www.SkillReporter.com) for skill development and The Edupress (www.TheEduPress.com ) for education related important News, Tenders, RFP, Jobs, EOI, Events, Announcements, Circulars, Notices and other useful updates. Content also shared on Facebook Twitter Linkedin
यूजीसी ने इन्हें दी अनुमति
यूजीसी ने जिन संस्थानों को बगैर अनुमति लिए किसी भी कोर्स को चलाने की इजाजत दी है, उनमें दिल्ली का इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित एलएनआईपीई, हरियाणा का कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय, पंजाब के अमृतसर स्थित गुरुनानक देव विश्वविद्यालय आदि प्रमुख हैं।
Note : News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.